डिंडोरी- (ईपत्रकार.कॉम) |जिले की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जायेगा इसके लिए स्कूलों का लगातार निरीक्षण करने की कार्ययोजना बनाई गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उक्त कार्ययोजना के अनुसार काम करना होगा। बीआरसी और जनशिक्षक नियमित रूप से स्कूलों का भ्रमण कर निरीक्षण पंजी में शैक्षणिक गुणवत्ता एवं स्कूलों की गतिविधियों के संबंध में टीप अंकित करेंगे। निरीक्षण के दौरान जो शिक्षक अनुपस्थित मिलेगा उसका 7 दिवस का वेतन काटा जायेगा। एक माह से अधिक समय तक लगातार अनुपस्थित रहने पर निलंबन की कार्रवाई की जायेगी। निलंबन और वेतन काटने का उल्लेख शिक्षकों की सेवा-पुस्तिका में अंकित किया जायेगा। कलेक्टर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शिक्षा-विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर जिला शिक्षा-अधिकारी श्री के. के. पटेल, जिला समन्वयक सर्व-शिक्षा अभियान श्री राघवेन्द्र मिश्रा सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
कलेक्टर ने कहा कि बीआरसी प्रति सप्ताह कम से कम 20 स्कूलो में शैक्षणिक गुणवत्ता का निरीक्षण करेगे। इसी प्रकार से जनशिक्षक सप्ताह में 4 दिवस तक लगातार स्कूलों का निरीक्षण करेगे। बीआरसी एवं जनशिक्षक को प्रतिसप्ताह भ्रमण-टूर डायरी प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर ने स्कूलों में अध्ययनरत नि:शक्तजन छात्र-छात्राओ को नियमित रूप से नि:शक्त पेंशन प्रदान करने को कहा। उन्होने कहा कि जिन छात्र-छात्राओं का नि:शक्त प्रमाण-पत्र नही बना है। उनका प्रमाण पत्र बनवाकर उन्हें पेंशन देने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने इसी प्रकार से स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों का वितरण, नि:शुल्क सायकिलों का वितरण, गणवेश वितरण एवं छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में जानकारी ली। उक्त सामाग्रियां सभी स्कूलों में छात्र-छात्राओं को प्राप्त हो चुके है इस संबंध में प्रमाण पत्र देने को कहा।
कलेक्टर ने शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए छात्र-छात्राओं को नवीन गतिविधियों के आधार पर अध्यापन कार्य कराने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि छात्र-छात्राओं को नई गतिविधियों के आधार पर अध्यापन कार्य कराने के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसीलिए सभी शिक्षक प्रशिक्षण के आधार पर ही अध्यापन कार्य कराना सुनिश्चित करें। जिससे स्कूलों के छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। कलेक्टर ने जिले में संचालित अशासकीय स्कूलों का निरीक्षण कर आरटीई एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होने कहा कि जो अशासकीय स्कूल आरटीई एक्ट के निर्धारित मापदण्डों को पूरा नही करते है, ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए। उन्होने इस अवसर पर सीडब्लूएसएन छात्रावास की गतिविधियों की भी समीक्षा की। उन्होने कहा कि इन छात्रावासों मे टी.व्ही. फ्रिज, साफ-सफाई एवं भोजन का पूरा-पूरा प्रबंध किया जाए। कलेक्टर ने इस दौरान निर्माण कार्यो की भी समीक्षा की।
