लाड़ली-लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र जारी करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह चेतावनी प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन.कंसोटिया ने सभी जिला अधिकारियों को दी है।
उल्लेखनीय है कि ई-लाड़ली में सभी हितग्राहियों को पंजीकृत कर उन्हें राज्य शासन द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। कांफ्रेंस में महिला सशक्तीकरण आयुक्त श्रीमती जयश्री कियावत भी उपस्थित थी। उन्होंने गुना जिला में बालिका के जन्म के साथ ही पात्रता के आधार पर ई-प्रमाण-पत्र देने के नवाचार को सभी जिलों को अपनाने को कहा है।
प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री कंसोटिया ने कहा कि 26 जिले में प्रमाण-पत्र जारी करने का काम 70 प्रतिशत ही हुआ है जो संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा की इसे गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने इन जिलो के अधिकारियों से 31 जुलाई तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिये। श्री कंसोटिया ने इसी तरह 600 करोड़ की परिपक्व राशि शीघ्र ही लाड़ली लक्ष्मी निधि में हस्तांतरित करने के भी निर्देश दिये हैं। दमोह, भिण्ड, रीवा, सीधी, श्योपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, विदिशा, राजगढ़, देवास, इंदौर, सतना, सीहोर, दतिया, खरगौन, शहडोल, उमरिया, मंदसौर, सागर, रतलाम एवं खण्डवा जिले में 70 प्रतिशत ही काम हुआ है।
प्रमुख सचिव ने वीडियो कांफ्रेंस में संभावित हितग्राहियों को लाड़ली-लक्ष्मी योजना का लाभ दिलावाने वाले जिलों से भी लक्ष्य पूरा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों के प्रकरण तैयार कर एक माह में उन्हें लाभ दिलावाना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव ने वर्तमान सत्र में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाली लाड़ली-लक्ष्मी योजना की हितग्राहियों को छात्रवृत्ति देना सुनिश्चित करने को कहा है।
