संभागायुक्त श्री एमबी ओझा संभाग के प्रत्येक जिले में जाकर वहां चल रहे प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य सभी ग्रामीण विकास के कार्यों की विस्तृत समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सोमवार को उन्होंने उज्जैन जिले के अन्तर्गत चल रहे ग्रामीण विकास के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान संयुक्त आयुक्त राजस्व श्री प्रतीक सोनवलकर, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप जीआर, उपायुक्त राजस्व श्री पवन जैन, अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री, उपयंत्री तथा समग्र स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम अधिकारी आदि उपस्थित थे।
बैठक में संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि ग्रामीण विकास के सभी कार्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए। कार्यों में विलम्ब बिलकुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो अधिकारी/कर्मचारी अच्छा कार्य करेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा तथा जो कार्य में ढिलाई बरतेंगे, उन्हें दण्डित किया जाएगा। कार्यों की समीक्षा आगामी बैठक में होगी तथा कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
इसके पूर्व अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग ने बताया कि प्रदेश स्तर पर विभाग के एसीएस श्री राधेश्याम जुलानिया द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया है कि कार्यों में गुणवत्ता की कमी है। साथ ही कार्यों को शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास में कई स्थानों पर दरवाजे/खिड़की के ऊपर कम मोटाई का 01 इंच का लेंटल प्रयोग किया जा रहा है अथवा ईंटों की जुड़ाई से ही काम चलाया जा रहा है। पिलर में 12 एमएम के स्थान पर 10 एमएम के सरिये लगाए जा रहे हैं। कई आवासों में पानी की टंकी बाहर बनाने के बजाए अन्दर बनाई जा रही है। छज्जे में सरिया ऊपर लगाए जाने के स्थान पर नीचे लगाया जा रहा है। शौचालय भी गुणवत्ताविहीन हैं। कई स्थानों पर मकान की बाहरी दीवार जो कि कम से कम 20 सेमी मोटी होनी चाहिए, वह पतली है। छत में ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ प्लास्टर नहीं किया जा रहा है। किचन में कई घरों में प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया है।
प्रधानमंत्री आवास में जिला प्रदेश में अव्वल
संभागायुक्त श्री ओझा ने प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा में पाया कि उज्जैन जिला पूरे प्रदेश में अव्वल है। जिले में 6093 आवास का लक्ष्य था, जिसके विरूद्ध शत-प्रतिशत 6093 आवास स्वीकृत किए गए। इसमें से 6092 हितग्राहियों को पहली किश्त, 5959 हितग्राहियों को दूसरी किश्त तथा 5108 हितग्राहियों को तीसरी किश्त की राशि प्रदाय की जा चुकी है। जिले में कुल 3145 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की समीक्षा में जनपद बड़नगर, उज्जैन एवं घट्टिया में कम प्रगति पाए जाने पर प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण और स्वरोजगार योजना में स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरण की कार्रवाई के लिए एलडीएम को निर्देश दिए गए तथा कहा गया कि कार्य 30 सितम्बर तक पूरा कर लिया जाए। स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत जनपद घट्टिया एवं महिदपुर को प्रगति के निर्देश दिए गए।
सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत खाचरौद, महिदपुर एवं तराना जनपदों को शत-प्रतिशत ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त कराए जाने के निर्देश दिए गए। संभागायुक्त ने यह भी कहा कि जिन गांवों को खुले में शौच से मुक्त घेाषित किया जाता है, वहां पर जाकर देखा जाए कि क्या लोग सही में शौचालयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें इस हेतु निरन्तर प्रेरित किया जाए तथा यदि शौचालयों में टूट-फूट होती है तो उसकी मरम्मत के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी शत-प्रतिशत शौचालयों का उपयोग एवं उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में घट्टिया तहसील को कार्य करने के निर्देश दिए गए।
