उज्जैन – ईपत्रकार.कॉम |उज्जैन संभाग के सभी जिलों के ऐसे शासकीय सेवक जो मुख्यालय पर निवास न करते हुए “अप-डाउन” करते हैं, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए। पहले उन्हें चेतावनी दें तथा उसकी सूचना संभागायुक्त कार्यालय को भी दें, फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। संभागायुक्त श्री एमबी ओझा ने आज मंगलवार को बृहस्पति भवन में आयोजित संभागीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर सहित सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
हर विकासखण्ड पर रोजगार मेले
संभागायुक्त श्री ओझा ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि संभाग के युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में विकासखण्ड स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। इनमें विभिन्न कंपनियों से संपर्क कर उन्हें बुलाया जाए तथा रोजगार के लिए साक्षात्कार आयोजित किए।
संभागायुक्त श्री ओझा ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि संभाग के युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में विकासखण्ड स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। इनमें विभिन्न कंपनियों से संपर्क कर उन्हें बुलाया जाए तथा रोजगार के लिए साक्षात्कार आयोजित किए।
स्वास्थ्य शिविर आयोजित करें
संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाए। इन शिविरों में नि:शुल्क चैक अप, नि:शुल्क जांच, नि:शुल्क दवाओं का वितरण आदि सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी शासकीय चिकित्सालयों में मरीजों को नि:शुल्क एवं समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों, इसके लिए चिकित्सालयों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण भी किया जाए।
संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाए। इन शिविरों में नि:शुल्क चैक अप, नि:शुल्क जांच, नि:शुल्क दवाओं का वितरण आदि सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी शासकीय चिकित्सालयों में मरीजों को नि:शुल्क एवं समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों, इसके लिए चिकित्सालयों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण भी किया जाए।
सीएम हैल्प लाइन के प्रकरणों का समय पर निराकरण
संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हैल्प लाइन के प्रकरणों का समय पर निराकरण किया जाए। ऐसे प्रकरण जो 300 दिन से अधिक लंबित हैं, को तुरंत निराकृत करें तथा किसी भी विभाग में एक भी इस प्रकार का प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 10 प्रकरण 300 दिन से अधिक के हैं, इन्हें तुरंत निराकृत करें।
संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हैल्प लाइन के प्रकरणों का समय पर निराकरण किया जाए। ऐसे प्रकरण जो 300 दिन से अधिक लंबित हैं, को तुरंत निराकृत करें तथा किसी भी विभाग में एक भी इस प्रकार का प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 10 प्रकरण 300 दिन से अधिक के हैं, इन्हें तुरंत निराकृत करें।
