सिंगरौली- (ईपत्रकार.कॉम) | माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिक वाली योजनाओं का समस्त विभाग प्राथमिकता के आधार पर करें क्रियान्यवन एवं अगले समय सीमा के बैठक के दौरान एक वर्ष में दिए गए लाभ की जानकारी अनिवार्य रूप से अपने-अपने विभागों के संबंधित दिया जाना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश का निर्देश कलेक्टर सभा में आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी के द्वारा उपस्थित अधिकारियों को दिया गया।
विदित हो कि कलेक्टर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के 50 जन कल्याणकारी प्राथमिकता वाली योजनाओं के लाभ के संबंध में वृहद रूप से विभाग द्वारा जानकारी ली गई तथा कलेक्टर के द्वारा विगत माह में जहां जिले में कर्मकार मण्डल के तहत पंजीयन कराया जाकर कई हितग्राहियों को लाभ प्रदान कराया गया। वहीं अब दूसरी प्राथमिक वाली योजना मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के तहत पंजीयन कराया जाकर पात्र हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान कराये जाने का निर्देश जारी किया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ग्रामीण मिशन की दूसरी किस्त एवं भूमिहीन व्यक्तियों को पंचायत स्तर पर पट्टा वितरण के साथ-साथ भ्रष्टाचारयुक्त प्रशासन के साथ कोई भी शासकीय कर्मचारी जमीन पर अपना क्रय-विक्रय बिना कलेक्टर के अनुमति के बाद ही लेगा या क्रय करेगा। वहीं कानून व्यवस्था के स्थिति बनाये रखने के लिए एक बैठक आयोजित करें। जिसमें पुलिस विभाग, आरटीओ, माइनिंग, समस्त एसडीएम एवं अन्य अधिकारियों को भी बैठक में बुलाने का निर्देश दिया।
कलेक्टर के द्वारा यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक विभागों में आवक जावक पंजी का संधारण एवं जन सुनवाई पंजी अनिवार्य रूप से रखी जाये, साथ ही इनका अच्छी तरह से संधारण किया जाये। सीएम हेल्पलाईन कब आवेदन पत्र प्राप्त हुआ निराकरण की क्या स्थिति है, यह भी अंकित रखा जाये। इसके अलावा पूर्व कलेक्टरों द्वारा दिए गए निर्देशों की भी एक पंजी खोलें, पूर्व में क्या निर्देश दिए गए हैं और क्या क्रियान्वयन किया गया है वह भी उल्लेख किया जाये। अनुसूचित जाति व अजजा के आर्थिक विकास के संबंध में चर्चा करते हुए निर्देश दिया कि इनके लिए कर्मकार मण्डल, मजदूर सुरक्षा के साथ-साथ विद्युतीकरण की कार्यवाही किया जाये। सभी विभाग ऐसे वर्ग को अपने विभागों का लाभ प्रदान करें। शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्ता पूर्ण बनायें, साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु स्वास्थ्य विभाग में लगे कर्मचारियों का युक्तिकरण किया जाये एवं महिला सशक्तिकरण एवं कुपोषण से मुक्ति के लिए सम्मेलन किया जाकर आम नागरिकों को भी जागरूक किया जाये।
हर पंचायत के ग्राम गरीबी से करें मुक्त
कलेक्टर ने कृषि के आय को दोगुना करना, किसानों को उन्नत किस्म का बीज, खाद एवं तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष बल देते हुए कहा कि अभी प्रथम चरण में जहां तीन सौ गांवों को लिया गया है, वहीं बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार जो भी योजनायें हैं, जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार, उद्यमी, केश शिल्पी, पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन आदि से संबंधित योजनाओं का लाभ प्रदान करायें।
कम बरसात के कारण कार्ययोजना अभी से तैयार करें
कलेक्टर ने जिले में कम वर्षा होने के कारण अभी से समस्त विभागों को बैठक के दौरान निर्देश दिया कि अभी से ही समस्त विभाग अपनी-अपनी कार्ययोजना तैयार करें, ताकि इन कार्ययोजनाओं के अनुसार कार्यवाही किया जा सके। वहीं सीएम हेल्पलाईन पर प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ-साथ जन सुनवाई में प्राप्त आवेदन पत्रों की जानकारी विभागवार लेने के पश्चात निर्देश दिया कि जिनका अभी निराकरण शेष है, तीन दिवस के अन्दर पूर्ण किया जाये।
बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री प्रियंक मिश्र, अपर कलेक्टर शिवपाल सिंह, संयुक्त कलेक्टर सीताराम प्रधान, डिप्टी कलेक्टर एसपी मिश्रा, एसडीएम विकास सिंह, राजेश शुक्ला, आरपी साकेत, निगमायुक्त शिवेन्द्र सिंह, जिला परिवहन अधिकारी एसपी दुबे सहित जिले के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
ग्राम पिड़रवाह में क्रय-विक्रय एवं निर्माण कार्य किए गए प्रतिबंधित
उपखण्ड अधिकारी देवसर श्री राजेश शुक्ला ने बताया कि ग्राम पिड़रवाह डिहरी हाइड्रो डवलपमेंट कार्पोरेशन को कोयला उत्खनन के लिए अधिसूचित किया गया है। इसमें किसी प्रकार का क्रय-विक्रय, निर्माण कार्य पूर्व से प्रतिबंधित है, जिसके संबंध में गांव के लोगों को भी अवगत कराया जा चुका है। यदि इसके बावजूद भी उक्त स्थानों पर क्रय विक्रय या निर्माण कार्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होगा तथा किसी भी प्रकार का प्रतिकर देय नहीं होगा।
