ग्वालियर- (ईपत्रकार.कॉम) |राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये चलाये जा रहे राजस्व न्याय शिविरों के तृतीय चरण में 21 से 23 सितंबर पुनः राजस्व अमला गांव में जायेगा। कलेक्टर श्री राहुल जैन ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए है अधिकारी भी गाँव में जाए। उन्होंने कहा कि सरकार अब बहाने नही सुनेंगी, लेतलाली पर आने वाले परिणाम का सामना करने के लिए भी तैयार रहे तथा 20 सितम्बर तक पूरा डाटा अपडेट करें। उन्होंने जिले के ऐसे सभी राजस्व निरीक्षक को जिन्होंने अगस्त माह में कोई भी सीमांकन नहीं किया है, उन्हें एससीएन जारी कर वेतन रोकने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर श्री राहुल जैन ने राजस्व अमले को आगाह किया कि मुख्य सचिव ग्वालियर विजिट के दौरान सन्तुष्ट नही रहे है, वे ग्वालियर की कार्य प्रणाली के सुधार के निर्देश ओर अवसर प्रदान कर गए थे। राजस्व अधिकारी इस का लाभ उठायें, या दंड के लिए तैयार रहे। उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि राजस्व न्याय शिविरों के दो चरण में जो आवेदन आये है, उनका शतप्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करे। निराकरण के बाद रिकार्ड में अमल भी करवाऐं। कलेक्टर ने सभी को 24 घण्टे में अमल का समय दिया है।
उन्होंने बताया कि राजस्व अभियान के तहत 21, और 22 सितम्बर को शिविर राजस्व निरीक्षक सर्किल पर लगाये जायेगे तथा 23 सितम्बर को सभी पटवारी अपने हल्का मुख्यालय पर उपस्थित रह कर शेष बचे हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करेगा। तहसीलदार पटावरी का कार्यक्रम बनायेगे। इस अवधि में कलेक्टर सहित पूरा राजस्व अमला फील्ड में जायेगा।
श्री जैन ने कहा कि 27 सितम्बर को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव द्वारा भोपाल में राज्य स्तरीय समीक्षा की जायेगी। इससे पूर्व सभी क्षेत्रों के कार्य में सुधार किए जाऐं। उन्होंने नायब तहसीलदार और राजस्व सर्किल वार प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने भितरवार तहसील में अगस्त माह में एक भी सीमांकन का कार्य नहीं होने पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की। इसके साथ ही अन्य सभी तीनों तहसील के ऐसे सर्किल जहाँ सीमांकन की प्रगति शून्य रही है, उन सभी को भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ कलेक्टर श्री राहुल जैन, जिला सहकारी बैंक के शाख प्रबंधकों को भी बैठक में तलब किया गया था। उन्होंने शाखावार कृषि और अकृषि क्षेत्रों की वसूली की समीक्षा की। लेकिन किसी भी शाखा प्रबंधक द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार रिकवरी न करने पर उन्होंने सभी का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व न्याय शिविरों में उपस्थित रहकर फौती किसानों की सूची प्राप्त करने और नामांतरण हो जाने पर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं।
