रायसेन – ईपत्रकार.कॉम |स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सभी विभागों की विभागीय प्रचलित योजनाओं तथा गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा के दौरान कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ जनसामान्य तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि उपलब्ध संसाधनों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से विभागों को उपलब्ध बजट का समुचित उपयोग करने के भी निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्रीमती एस प्रिया मिश्रा तथा सीईओ जिला पंचायत द्वारा जिले में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यो तथा विभागीय योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने समीक्षा के दौरान कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने लोगों को आधारभूत सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यो तथा प्रदाय की जाने वाली सेवाएं गुणवत्ता पूर्ण हो इस बात का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा, कृषि, उद्यानिकी, स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास, लोक निर्माण विभाग, आरईएस, आदिम जाति कल्याण विभाग, मत्स्य, सामाजिक न्याय विभाग सहित सभी विभागों की समीक्षा की। बैठक में एसपी श्री जगत सिंह राजपूत, एसडीएम रायसेन श्री संजय उपाध्याय सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
स्कूल शिक्षा
स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जिले में कुल 1863 शासकीय प्राथमिक शालाएं, 658 शासकीय माध्यमिक शालाएं, 101 शासकीय हाईस्कूल, 71 शासकीय हायर सेकेण्ड्ररी स्कूल, 34 मान्यता प्राप्त मदरसे, 22 अनुदान प्राप्त मदरसे, तीन मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय, 481 अशासकीय मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, 65 अशासकीय मान्यता प्राप्त हाईस्कूल तथा 72 अशासकीय मान्यता प्राप्त हायर सेकेण्ड्री स्कूल संचालित हैं।
बैठक में जानकारी दी गई कि निःशुल्क साईकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9वीं के लिए 8255 विद्यार्थियों को स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत 159889 विद्यार्थियों को 104441900 रूपए की छात्रवृत्ति वितरित की जाना है। मेघावी विद्यार्थी योजना के तहत वर्ष 2018-19 में 931 पात्र छात्र-छात्राओं में से 920 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है। मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण सुधार योजना के तहत जिले में अनुदान प्राप्त 22 मदरसे संचालित हैं। वर्ष 2018-19 में अनुदान प्राप्त मदरसों के रिपेयर, मेंटीनेंस एण्ड इन्फास्ट्रक्चर के लिए 550000 राशि में से 525000 राशि व्यय की गई है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जिले में 2530 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं तथा मदरसों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
कृषि विभाग
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जिले में रबी फसलों का अनुमानित रकबा 434850 हैक्टेयर है तथा खरीफ फसलों का अनुमानित रकबा 321707 हैक्टेयर है। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2017 में 67288 पात्र बीमित किसानों को 139.58 करोड़ रूपए की बीमा दावा राशि का वितरण किया गया। कृषक समृद्धि योजना के अतंर्गत जिले में 43229 किसानों को 11.99 करोड़ रूपए की राशि वितरित की गई है।
लोक निर्माण विभाग
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जिले में 104154.62 लाख रूपए की लागत के 160 ग्रामीण मार्ग तथा मुख्य जिला मार्ग निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 863.91 किलोमीटर लम्बाई के बीटी मार्ग, 242.47 किलोमीटर लम्बाई के सीसी मार्ग तथा 1559 पुल-पुलियां शामिल हैं। बैठक में बताया गया कि कुल 45 निर्माण कार्य पूर्ण हो गए हैं जिनमें 97.55 किलोमीटर बीटी मार्ग, 129.6 किलोमीटर लम्बे सीसी मार्ग तथा 744 पुलियों का निर्माण शामिल है।
जल संसाधन विभाग
जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जिले का कुल निरबोया क्षेत्र 434830 हैक्टेयर तथा कुल सिंचित क्षेत्र 256555 हैक्टेयर है। इसमें 119388 हैक्टेयर विभाग द्वारा निर्मित संसाधनों से तथा 137167 हैक्टेयर क्षेत्र निजी संसाधनों से निर्मित है। जिले में कुल एक मध्यम परियोजना, 58 लघु तालाब, 5 उप सिंचाई योजना, 82 बैराज कुल 146 परियोजना निर्मित हैं।
सामाजिक पेंशन योजनाएं
बैठक में जानकारी दी गई कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जिले में 39547 हितग्राहियों को पेंशन प्रदाय की जा रही है। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के अतंर्गत जिले में 19174 हितग्राहियों को, इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना के तहत जिले में 3002 हितग्राहियों को, मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के अंतर्गत जिले में 7068 हितग्राहियों को, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 10125 हितग्राहियों को, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत 564 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 293 प्रकरणों में 58 लाख 60 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में जानकारी दी गई कि जिले में वर्ष 2018-19 में 16428 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें 14355 हितग्राहियों को तीनों किश्तों का भुगतान कर दिया गया है तथा 12404 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।
