जबलपुर – ईपत्रकार.कॉम |कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज ने समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। श्रीमती भारद्वाज ने सी.एम. हेल्पलाइन के तीन सौ दिनों से अधिक समय से लंबित प्रकरणों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा भुगतान से संबंधित किसानों की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने की हिदायत भी इस बैठक में अधिकारियों को दी।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मिशन मोड में काम करने की अपेक्षा व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों से कहा कि उन्हें माह भर का विशेष अभियान चलाकर कम से कम एक लाख रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने होंगे। उन्होंने रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने की दिशा में नगर निगम क्षेत्र में धीमी गति से हुए कार्य पर नाराजी जाहिर करते हुए निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में शिविर लगाने तथा हितग्राहियों के के.वाय.सी. तैयार कर रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। श्रीमती भारद्वाज ने कहा कि अब हर सप्ताह समय-सीमा बैठक में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की प्रगति की समीक्षा भी करेंगी।
कलेक्टर ने इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित सी.एम. हेल्पलाइन की तीन सौ दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण में विलंब होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों विभागों के जिला प्रमुखों को इस बारे में सतर्कता बरतनी होगी अन्यथा अधीनस्थ अधिकारियों के साथ-साथ उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी। श्रीमती भारद्वाज ने राजस्व तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में एल-वन स्तर पर बड़ी संख्या में सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायतों के लंबित रहने पर भी नाराजी जाहिर की। उन्होंने सी.एम. हेल्पलाइन में आ रही बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण पर भी जोर दिया।
श्रीमती भारद्वाज ने बैठक में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये गेहूं का भुगतान नहीं होने से संबंधित सी.एम. हेल्पलाइन से प्राप्त किसानों की शिकायतों पर भी अधिकारियों से जवाब तलब किया। उन्होंने पूछा कि जब सभी किसानों को गेहूं की कीमत का भुगतान किया जा चुका है तो फिर इस तरह की शिकायतें क्यों आ हो रही हैं। कलेक्टर ने इस बारे में खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारिता, विपणन संघ एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों को एक साथ बैठकर सी.एम. हेल्पलाइन में भुगतान संबंधी किसानों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का तुरंत निराकरण करने के निर्देश भी दिये।
कलेक्टर ने बैठक में समर्थन मूल्य पर अमानक स्तर के गेहूं का उपार्जन करने वाली मझगंवा, घंसौर एवं सहसन समितियों के विरूद्ध अभी तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सहायक पंजीयक सहकारी समितियों से एफ.आई.आर. दर्ज करने में हो रहे विलंब का कारण जानना चाहा। उन्होंने सहायक पंजीयक से कहा कि वे तुरंत तीनों समितियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायें और इसकी रिपोर्ट उन्हें अगली समय-सीमा बैठक में दें।
कलेक्टर ने टोकन जनरेट नहीं कर पाने वाली समितियों में किसानों से चना, मसूर और सरसों की ऑफलाइन खरीदी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि समितियों को अपनी गलती की सजा खुद भुगतनी होगी। किसानों का नुकसान न हो इसके लिए ऐसी समितियों को किसानों से न केवल ऑफलाइन खरीदी करनी होगी बल्कि उन्हें समर्थन मूल्य की दर पर खरीदी गई उपज की कीमत भी किसानों को अदा करनी होगी।
श्रीमती भारद्वाज ने स्वरोजगार ऋण योजना के तहत बैंकों को भेजे गये प्रकरणों की विभागवार समीक्षा भी बैठक में की। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी कि दस जुलाई तक बैंकों को भेजे गये सभी प्रकरणों में स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये, जिससे कि 4 अगस्त को आयोजित स्वरोजगार मेले में हितग्राहियों को ऋण प्रदान किये जा सकें। कलेक्टर ने कहा कि इस मामले में बैंकों की ओर से किसी तरह की कठिनाईयां खड़ी की जा रही हैं तो इसकी जानकारी तुरंत उन्हें दी जाये। ऐसे मामलों में संबंधित बैंकों के जोनल मैनेजर को बुलाकर उनसे इस बारे में चर्चा की जायेगी।
बैठक में अपर कलेक्टर बी.पी. द्विवेदी एवं सभी विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे।
