मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। अब किसानों को किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। किसानों के उत्पाद के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार एक हजार करोड़ रूपये के फण्ड का प्रावधान कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह बात आज यहां आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रमाण-पत्र वितरण समारोह में कही। इस मौके पर उच्च शिक्षा, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, राज्यसभा सांसद श्री प्रभात झा, विधायक श्री पन्नालाल शाक्य, विधायक श्रीमती ममता मीणा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना चौहान एवं नगरपालिका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सलूजा समेत विभिन्न जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। कार्यक्रम में 65 हजार किसानों को 212 करोड़ रूपये की बीमा राशि के प्रमाण-पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री ने गुना नगर में 251.31 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक योजनाओं के ऋण पत्र भी बांटे।
मुख्यमंत्री ने किसानों को स्मरण कराया कि प्रधानमंत्री जी और हमारा संकल्प है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। इसके लिए किसानों को संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। म.प्र. एक ऐसा राज्य है, जहां किसानों को खेती किसानी हेतु बिना ब्याज के लिए ऋण दिया जाता है। राज्य सरकार अब किसानों के हित में ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि अगर किसान के किसी उत्पाद का मूल्य गिर जाता है, तो उसके उत्पाद को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। लेकिन समर्थन मूल्य की राशि सीधे उसके खाते में जमा करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान अपने उत्पाद का उचित कीमत चाहते हैं, जिसकी भरपाई की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब अगर किसी की तरफ से अविवादित सीमांकन, नामांतरण एवं बंटवारे के प्रकरणों में उदासीनता की शिकायत मिलती है, तो इनके प्रकरणों में उदासीनता बरतने वाले कर्मचारी से एक लाख रूपये की राशि वसूल की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों एवं गरीबों की भलाई के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास रहने को जमीन नहीं है, उन्हें राज्य सरकार मकान बनाने हेतु जमीन का पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाएगी। जरूरतमंदों को जमीन का पट्टा देने के साथ-साथ राज्य सरकार मकान बनाने एवं
शौचालय बनाने हेतु उन्हें धनराशि भी देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब वर्ग के बीमार व्यक्तियों के इलाज के लिए राज्य बीमारी सहायता निधि से दो लाख रूपये की सहायता दी जाएगी। अगर इतनी राशि से इलाज संभव नहीं होगा, तो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान निधि से भी इलाज के लिए राशि दिलवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि खेती का कार्य करते समय अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रित परिवार को चार लाख रूपये की सहायतानुदान राशि दिलवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने महिला स्वसहायता समूहों को स्वावलम्बी बनाने के लिए बैंकों से ऋण दिलवाने के कलेक्टर को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बेटे-बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल भिजवाने का लोगों से आग्रह किया और कहा कि उच्च शिक्षा हेतु बेटे-बेटियों की फीस राज्य सरकार अदा करेगी, बशर्ते कि उन्होंने 75 फीसद अंक प्राप्त किए हों। उन्होंने शहर एवं गांव को स्वच्छ रखने व वृक्षारोपण करने का संकल्प लेने का लोगों से आग्रह किया।
मुख्यमंत्री द्वारा नवनिर्मित संयुक्त कार्यालय भवन जनता को समर्पित
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गुना के नवनिर्मित संयुक्त कार्यालय भवन का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इसके निर्माण पर 2040 लाख रूपये की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने भवन का अवलोकन भी किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, राज्यसभा सांसद श्री प्रभात झा, विधायक श्री पन्नालाल शाक्य, विधायक श्रीमती ममता मीणा, विधायक श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना चौहान समेत विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस अधिकारीगण उपस्थित थे।
