केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सभी पेंशनधारकों के लिए मेडिकल बेनिफिट की एक स्कीम लेकर आ रही है, बशर्ते उन पेंशनधारकों का एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) का मेंबर होना जरूरी है। साथ ही सरकार एंप्लॉयी पेंशन स्कीम (ईपीएस) में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय कमिटी भी बनाने की बात कर रही है। केंद्रीय मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी देते हुए बताया, ‘कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के साथ मिलकर हम उन पेंशनधारकों के लिए एक मेडिकल बेनिफिट स्कीम ला रहे हैं जो ईपीएफ के मेंबर हैं।’ इसके अलावा उन्होंने बताया कि यह एक अंशदायी चिकित्सा लाभ योजना है, इस पर विस्तार से काम किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘मैंने निर्देश दिया है कि ईपीएस 1995 का पूरा मूल्यांकन किया जाए, अगर कोई कमी है तो उसे दूर किया जाए।’ दत्तात्रेय ने आरपीएस मेंबर एनके प्रेमाचंद्रन के सवाल के जवाब में ये बातें कहीं। प्रेमाचंद्रन ने ईपीएस स्कीम के तहत 59 लाख पेंशनधारकों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाने को कहा था। प्रेमाचंद्रन ने ईपीएस स्कीम के तहत पेंशन 1,000 रुपये से 3,000 रुपये करने के लिए कहा। उन्होंने बगैर क्लेम किए गए 27,000 करोड़ रुपये के प्रोविडेंट फंड का उपयोग करके पेंशनधारकों के लिए आवासीय योजना जैसी कल्याणकारी स्कीमों के क्रियान्वयन की बात भी कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ईपीएफ ग्राहकों के लिए ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ स्कीम लॉन्च की है।
