पन्ना – (ईपत्रकार.कॉम) |कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर जे.पी. आईरीन सिंथिया द्वारा समय सीमा के प्रकरणों में निराकरण की समीक्षा की गयी। बैठक में उन्होंने जिला योजना की तैयारी, जनसुनवाई, शिकायत, जनप्रतिनिधि पत्र, सीएम हेल्पलाइन, स्वरोजगार योजनाओं में लक्ष्यपूर्ति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यान्ह भोजन, भावांतर भुगतान योजना, बंद नलजल योजनाओं आदि के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। प्रधानमंत्री आवास में माह में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नही पाए जाने पर जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के 5 दिन की वेतन कटौती के निर्देश दिए।
बैठक में जिला योजना वर्ष 2018-19 की तैयारी के संबंध में समीक्षा करते हुए उन्होंने पाया कि पवई जनपद को छोडकर अन्य किसी कार्यालय प्रमुख का कार्य संतोषजनक नही है। विशेषकर जनपद पंचायत अजयगढ, गुनौर, पन्ना, शाहनगर एवं नगरपालिका परिषद देवेन्द्रनगर तथा ककरहटी द्वारा प्रस्तुत आंकडों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने योजना आयोग के सभी प्रपत्र तत्काल पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। समय सीमा प्रकरणों में निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि भूअर्जन के सभी प्रकरणों में मुआवजा राशि भुगतान की तिथि के साथ जबाव दर्ज करें। जल संसाधन विभाग द्वारा भूमि स्वामियों के खाता नम्बर एकत्र न करने के कारण भूअर्जन के अधिकांश प्रकरण लंबित हैं। उन्होंने बैंक खाता नम्बर शीघ्र एकत्र कर एक सप्ताह के भीतर मुआवजा राशि वितरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में जल संसाधन विभाग के साथ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि देवेन्द्रनगर बडागांव स्कूल में अतिक्रमण की शिकायते प्राप्त हो रही हैं। तहसीलदार प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शीघ्र करें। इसी तरह अतिक्रमण के अन्य प्रकरणों में भी राजस्व अधिकारी तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। गत दिवस लोढापुरवा में शिक्षक के साथ हुए दुर्व्यवहार पर संबंधित समूह के विरूद्ध अब तक कार्यवाही न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने तत्काल समूह के निलंबन के निर्देश दिए। भावांतर भुगतान योजना के अन्तर्गत किसानों के पंजीयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिले में कुल 43 समितियां हैं जिनमें से आधे भी कम में पंजीयन प्रारंभ हुआ है। जिले में किसानों की संख्या के अनुपात में अब तक हुए पंजीयन की संख्या असंतोषजनक है। यह योजना किसान भाईयों के लिए लाभदायक है। योजना तथा इसके लाभों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। राजस्व विभाग, जनपद, सहकारी बैंक तथा सहकारी समितियां सब मिलकर पंजीयन संख्या बढाने के लिए विशेष प्रयास करें। किसान भाईयों की सुविधा के लिए जिले की सभी सहकारी समितियों से पंजीयन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने समितिवार पंजीयन का दैनिक प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद हाट बाजारों का निर्माण अब तक पूर्ण नही कराया गया है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करें। आगामी दो माह के भीतर जिले के सभी हाट बाजारों का निर्माण पूर्ण कराएं। समग्र पोर्टल पर आधार सीडिंग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी अभियान चलाकर इस कार्य को एक सप्ताह में पूर्ण कराएं। पेंशन पोर्टल पर प्रथम दृष्टया संभावित पात्रों में से वास्तविक पात्र-अपात्रों का सत्यापन कार्य नगरपालिका पन्ना का अब भी शेष है। एक सप्ताह के भीतर शत प्रतिशत सत्यापन कर आंकडे अद्यतन नही पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जनश्री बीमा, आम आदमी बीमा में अग्रेषित हुए प्रकरणों की समीक्षा करते हुए गुनौर जनपद के बेहतर प्रदर्शन पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री शिखा भलावी की सराहना की। उन्होंने जिला माईरिंग फंड से स्वीकृत स्कूलों तथा कन्या छात्रावासों की बाउण्ड्रीवाल निर्माण का कार्य इसी सप्ताह प्रारंभ कर एक माह के भीतर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राशि का किसी भी स्तर पर दुरूपयोग पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
बंद नलजल योजनाओं में सुधार की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जो योजनाएं विद्युत आपूर्ति, मोटर पम्प तथा पाईप लाइन के कारण बंद पडी हैं संबंधित विभाग तीन दिवस के अन्दर उन्हें चालू कराना सुनिश्चित करें। जनसुनवाई, शिकायत एवं जनप्रतिनिधि पत्रों की समीक्षा करते हुए उन्होंने पुराने सभी प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग प्रमुख अधीनस्थों द्वारा निराकृत सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के अनुसार ग्रेडिंग लिस्ट तैयार करें। सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में किसी भी विभाग प्रमुख अथवा अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम लक्ष्यपूर्ति नही करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही संबंधित विभाग प्रमुख की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने स्वरोजगार योजनाओं में इस अवधि तक कम से कम 50 प्रतिशत प्रकरणों में अनिवार्यतः वितरण कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गिरीश कुमार मिश्रा, अपर कलेक्टर अनिल खरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोक चतुर्वेदी, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर अभिषेक सिंह ठाकुर, जिला कोषालय अधिकारी ओ.पी. गुप्ता, जिला योजना अधिकारी एस.के. गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
