रीवा – ईपत्रकार.कॉम |जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों के सिर पर पक्की छत देकर उनका जीवन बदल दिया है। रीवा जिले में हजारों हितग्राहियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। इस योजना से स्वीकृत आवासों का निर्माण समय सीमा में पूरा करायें। बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सौभाग्य योजना तथा दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक अग्रवाल तथा संबंधित अधिकारी एवं गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
सांसद ने कहा कि सभी अधिकारी विभागीय योजनाओं की प्रगति के साथ लाभान्वित हितग्राहियों की सूची भी उपलब्ध करायें। सौभाग्य योजना, जनधन योजना तथा उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हितग्राहियों की सूची तीन दिवस में प्रस्तुत करें। गत बैठक में जनधन योजना के हितग्राहियों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश का पालन पूरा न होने पर सांसद ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बैंक गरीबों के कल्याण के लिये सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं में देरी करने तथा काम न करने की प्रवृत्ति छोड़ें। बैंक अधिकारियों के संबंध में उनके वरिष्ठ कार्यालयों को पत्र दिया जायेगा। कलेक्टर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करें। यदि बैंक असहयोग करते हैं तो उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही के लिये प्रस्ताव भेजें।
सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से कई दूर दराज क्षेत्रों में गरीब परिवारों को गैस का कनेक्शन मिला है। महिलाओं को अब चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है। जिन पात्र परिवारों के आवेदन पत्र तथा दस्तावेज ऑनलाइन दर्ज कर दिये गये हैं उन्हें एक सप्ताह में गैस कनेक्शन उपलब्ध करायें। वार्षिक लक्ष्य के अनुसार पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन जारी करें। लाभान्वित हितग्राहियों की ग्रामवार सूची प्रस्तुत करें। सांसद ने सूची बनाने में अरूचि दिखाने तथा बहानेबाजी करने पर गैस कंपनी के प्रतिनिधि विनय कुमार को कड़ी फटकार लगायी। बैठक में सांसद ने श्री पद्धति से धान के रोपण, बिगड़े हैण्डपंपों के सुधार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने एटीएम में पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने के लिये संस्थागत वित्त विभाग को अनुरोध पत्र भेजने के निर्देश दिये।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती नायक ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों का रवैया ठीक नहीं है। इसके लिये वरिष्ठ अधिकारियों को भी पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के लिये रीवा जिले में दो लाख 51 हजार हितग्राहियों को चार साल में लाभान्वित करने का लक्ष्य है। अब तक इससे एक लाख 11 हजार 139 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। लगभग 27 हजार आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। इन्हें ऑनलाइन दर्ज कर गैस एजेन्सियां एक सप्ताह में कनेक्शन जारी करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से गत वर्ष 19 हजार 165 आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। वर्तमान में गत वर्ष के 6716 आवास अधूरे हैं। इन्हें पूरा कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।
