इन्दौर – ईपत्रकार.कॉम |मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान ऑनलाइन सम्पन्न हुई। यह समाधान ऑनलाइन प्रदेश केसभी जिलों में एक साथ हुई। समाधान ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न जिलों के चयनित आवेदकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। इन्हीं में से एक इंदौर में अध्ययनरत रही सुश्री सुनीता मेवाड़ा का प्रकरण भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में निराकृत हुआ।
सुश्री मेवाड़ा झाबुआ के एनआईसी में मौजूद थी। मुख्यमंत्रीजी ने सुश्री मेवाड़ा से सीधा संवाद किया और उसके प्रकरण को सुना। इस प्रकरण के बारे मेंमुख्यमंत्रीजी ने इंदौर कलेक्टर श्री निशान्त वरवड़े से चर्चा की और प्रकरण के निराकरण के संबंध में जानकारी ली। बताया गया कि सुश्री सुनीता मेवाड़ा द्वारा दिनांक 29 जून 2018 को समाधान ऑनलाइन में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने अक्षय अकादमी कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर में बीएससी नर्सिंग में वर्ष 2017-18 में प्रवेश लिया था। प्रवेश के समय महाविद्यालय द्वारा उनके कक्षा 10वीं एवं 12वीं की मूल अंकसूची जमा कराई गई थी। महाविद्यालय द्वारा उक्त अंकसूची सत्यापन हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल भेजी गई। माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अंकसूची सत्यापन उपरान्त वापस प्राप्त नहीं होने से उन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पा रहा था। फीस भी जमा नहीं हो पा रही थी और परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रही थी, जिससे समाधान ऑनलाइन में शिकायत दर्ज कर अंकसूची उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था। समाधान ऑनलाइन में प्राप्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदिका को 02 जुलाई 2018 को उसकी मूल अंकसूची तथा टीसी उपलब्ध करवा दी गई है। वर्तमान में छात्रा माँ त्रिपुरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग झाबुआ में अध्ययनरत है।
प्रकरण के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा किसी भी विद्यार्थी की अंकसूची के सत्यापन हेतु मूल अंकसूची नहीं मंगाई जाती है। मण्डल द्वारा सत्यापन की कार्यवाही छायाप्रति के आधार पर ही की जाती है। संबंधित संस्था द्वारा छात्रा की अंकसूची सत्यापन हेतू मण्डल कार्यालय भोपाल को भेजी ही नहीं गई है।
कलेक्टर इंदौर द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित संस्था अक्षय अकादमी कॉलेज इंदौर से जानकारी मांगी गई। संस्था द्वारा बताया गया कि अंकसूची माध्यमिक शिक्षा मण्डल को सत्यापन हेतू भेजी गई है, वहाँ से सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त नहीं होने के कारण मूल अंकसूची नहीं दी जा सकी है। पुन: जानकारी मांगने पर संस्था द्वारा बताया गया कि आवेदिका को 2 जुलाई 2018 को उनकी मूल अंकसूची उपलब्ध करा दी गई है।
उक्त प्रकरण में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया उक्त संस्था प्रबंध की लापरवाही परिलक्षित होती है। इसलिये संस्था को इस संबंध में आगामी एक वर्ष की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय न किये जाने के संबंध में रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल भोपाल द्वारा कारण बताओ सूचना जारी किया गया है। संस्था का उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री ने उक्त शैक्षणिक संस्था के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
समाधान ऑनलाइन में इस प्रकरण के सहित इंदौर संभाग के खण्डवा, खरगोन, राजगढ़, शिवपुरी, कटनी, नरसिंहपुर, बालाघाट आदि जिलों के आवेदकों की समस्याओं को भी सुना गया तथा उनका निराकरण भी किया गया।
इंदौर जिला पंचायत सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में अव्वल मुख्यमंत्रीजी ने की सराहना
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन आदि प्रकरणों के निराकरण की जिलेवार समीक्षा भी की। समीक्षा के दौरान इंदौर जिला पंचायत सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में मई माह में प्रदेश में अव्वल रहा है। इंदौर जिला पंचायत 12वीं बार समीक्षा में अव्वल रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर जिला पंचायत को कार्यों की सराहना की। प्रकरणों के निराकरण में उत्कृष्ट कार्य करने पर इंदौर जिले के अन्य अधिकारियों की भी मुख्यमंत्रीजी ने सराहना की।
