रीवा – ईपत्रकार.कॉम |कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में नर्मदाघाटी विकास (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन, विमानन, आनन्द, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास के लिये सरकार ने अनेक योजनायें लागू की हैं। इनका प्रभावी क्रियान्वयन करें। हर पात्र हितग्राही को विकास योजनाओं को लाभ देना सुनिश्चित करें। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विकास एवं कल्याण के कार्यों पर विशेष ध्यान दें। स्वीकृत बस्ती विकास तथा अन्य निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूरा करायें। निर्माण कार्यों में लापरवाही सहन नहीं की जायेगी।
राज्य मंत्री ने कहा कि शिक्षा विकास की प्रथम सीढ़ी है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए छात्रवृत्ति कोचिंग छात्र गृह योजना तथा छात्रावास की नि:शुल्क सुविधा दी जा रही है। छात्रावासों में रहने भोजन, साफ-सफाई तथा पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था करें। छात्रावासों को विद्यार्थी के सम्पूर्ण विकास का केन्द्र बनायें। इनमें पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों को खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महापुरूषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों से भी अवगत करायें। छात्रावास में तीन वर्ष की अधिक अवधि से पदस्थ अधीक्षकों का अनिवार्य रूप से स्थानांतरण करें। यदि विभाग के अधीक्षक उपलब्ध न हों तो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को अधीक्षक का प्रभार दें। कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिला स्तर के अधिकारियों को नोडल बनाकर सभी छात्रावासों का हर तीन माह में निरीक्षण करायें। निरीक्षण में मिली कमियों को दूर करने के प्रयास करें। छात्रावासों की रिक्त सीटों को शत-प्रतिशत भरने के प्रयास करें।
बैठक में राज्य मंत्री ने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। गत शिक्षा सत्र के छात्रवृत्ति के सभी प्रकरणों का निराकरण करके शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरण करायें। निजी अथवा शासकीय महाविद्यालय के जो प्राचार्य विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन दर्ज नहीं करा रहे हैं उनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें। छात्रावासों में सामग्री क्रय करने के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध करायी गई है किन्तु इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ सामग्री क्रय की कार्यवाही करें। वनाधिकार अधिनियम के तहत पूरे संभाग में लगभग एक हजार स्वीकृत भू-अधिकार पत्र वितरण के लिये शेष हैं। इनका तत्काल वितरण करायें। वनाधिकार के लंबित प्रकरणों में वन विभाग के सहयोग से पीडीए सर्वे कराकर पात्र को पट्टे जारी करायें। राज्य मंत्री ने अन्त्यावसायी सहकारी समिति के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सावित्री बाई फुले योजना से महिला समूहों को लाभान्वित करें। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना तथा आर्थिक स्वरोजगार योजना में उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। इन योजनाओं में 31 अगस्त तक शत-प्रतिशत प्रकरण स्वीकृत तथा वितरण करायें। राज्य मंत्री ने छात्रावास के बच्चों को जिले के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भेट कराने तथा आसपास के पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराने के भी निर्देश दिये।
बैठक में आयुक्त आदिवासी विकास विभाग आनन्द कुमार शर्मा ने कहा कि सभी स्वीकृत निर्माण कार्य 15 दिवस में आरंभ करा दें। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। पंप ऊर्जीकरण के लिये जनपद पंचायतों के सहयोग से प्रकरण तैयार करें। बैठक में बताया गया कि स्वरोजगार योजना में 120 प्रकरण स्वीकृत तथा 55 वितरित हुये हैं। वनाधिकार अधिनियम से पूरे संभाग में 15305 पात्र हितग्राहियों को भू-अधिकार पत्र प्रदान किये गये हैं। बैठक में डिप्टी कमिश्नर आर के शुक्ला, संभाग के सभी जिलों के आदिवासी विकास तथा जनजातीय कल्याण विभाग के अधिकारी एवं अन्त्यावसायी सहकारी समिति के अधिकारी उपस्थित रहे।
